Drafting Digital Governance & Data Protection Policies

Artificial intelligence and digital governance are no longer experimental features of public administration; they are becoming structural elements of how states organise authority, deliver services, and define efficiency itself. Across many countries, governments are increasingly embedding digital systems and AI-enabled tools into core administrative functions, from service delivery to policymaking. This shift is not merely […] The post Ambitious policies and ground realities in Nepal’s digital governance appeared first on OnlineKhabar English News.

Two paths diverge in front of Nepal. One leads toward the digital promise of servers and global connectivity. The other where the right to clean water becomes a bargaining chip for foreign industry. Nepal now stands at this forkpath, and the choice it makes will affect generations beyond now. In an era of rapid digital expansion, the rise of hyper-scale data centers is quietly building towards a water crisis. Industry experts and environmental advocates have warned that unless policies change, s

५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार सम्बन्धी सेवा प्रयोगमा आउनुभन्दा अघि परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय सेवा प्रदान गर्न प्रयोग हुने प्रविधि तथा परीक्षण गर्न मागर्दशन नै लागु गरेको हो । बैंकले जारी गरेको ‘नियामक स्यान्डबक्स सम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा वित्तीय कारोबारमा संग्लन हुने प्रविधिक नयाँ उत्पादन तथा सेवाको […]

The government has officially brought the Over-the-Top (OTT) platform to the registration and regulation radar. Amending the National Broadcasting Regulations, 2052 BS, the Ministry of Information and Communications has come up with the arrangement to legally regulate the OTT service providers being operated under digital broadcasting systems. According to the revised regulations published in the national gazette on Monday, both foreign and domestic OTT platforms providing services or

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटिटी प्लेटफर्म) लाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै ‘डिजिटल’ प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटिटी सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण […]

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाममा पठाइने भ्रामक एसएमएसबाट सचेत रहन अनुरोध गरेको छ । कनेक्ट आईपीएस लगायत विभिन्न बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाममा भ्रामक एसएमएस पठाउने गतिविधि भइरहेको पाइएकोले त्यसबाट सचेत रहन टेलिकमले आग्रह गरेको हो ।  नेपाल टेलिकमको एसएमएस सेवा दुरुपयोग गरी पठाइएका यस्ता एसएमएसमा खाता निलम्बन भएको,Continue reading "बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाममा पठाइने भ्रामक एसएमएसप्रति सचेत रहन नेपाल टेलिकमको अनुरोध"

नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण तथा गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) हालै भिसाको ग्लोबल रजिस्ट्री अफ सर्भिस प्रोभाइडर्समा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत भएको छ।यस उपलब्धिसँगै एससीटी नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्डमार्फत हुने अनलाइन कारोबारको सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको छ।यसले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वस्तरीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।एससीटी हाल न

पोखरा । नेपालको सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ रणनीतिक आधार तय गरेको छ ।कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६&

अष्ट्रेलियाली डाटा सेन्टर कम्पनी एयरट्रङ्कले भारतको महाराष्ट्र राज्यमा २१ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानीमा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ ।महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत एयरट्रङ्क र राज्य सरकारबीच जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन् ।प्रस्तावित डाटा सेन्टर मुम्बई नजिकैको रायगढस्थित पेन ग्रोथ सेन्टर क्षेत्रमा निर्माण हुनेछ । यसको क्षमता ३ गिगावाट रहने जनाइएको छ, जुन भारतमा निर्माण हुने सबैभन्दा ठूला डाटा पूर्वाधार परियोज

२४ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी ठगी सम्बन्धी पुराना मुद्दाहरू डिजिटल अभिलेखमा राख्ने क्रम अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि ठगी सम्बन्धी ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अघि बढाएको हो । २०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा विभागमा थन्किएका थिए । वर्षौंसम्मका फाइलका चाङभित्र […]

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग भेट गरेकी निर्देशक हन्टरले भेट क्रममा स्टारलिंकले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको बताइन् । तर, केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

के हो पैसा बग्ने डिजिटल पाइपलाइन? तपाईंले स्क्यान गरेको क्युआरले कसरी काम गर्छ? त्यसले तपाईंको मोबाइलबाट अर्को मानिसको मोबाइलमा पैसा कसरी पठाउँछ?

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ । नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउनेदेखि देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने र फिनटेक बजार विकास गर्ने कार्यक्रमसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका छन् । सूचना प्रविधि […]

१४ जेठ, धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरुलाई पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको ‘कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली’ औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै प्रदेशको कानुनी व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो […]

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।Continue reading "संसदमा दर्ता भयो ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’, डिजिटल करेन्सीलाई कानूनी मान्यता !"

३ जेठ, काठमाडौं । आज विश्वका विभिन्न देशमा ‘विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस’ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । ‘इन्टरनेट’ तथा सूचना–सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) को प्रयोगमार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिने सकारात्मक परिवर्तनबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा डिजिटल विभाजन कम गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे १७ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘डिजिटल विभाजन’ […]

काठमाडौं– सरकारले फोरजी सेवालाई उल्लेख्य सुदृढीकरण गरेर मात्रै फाइभजी सेवा विस्तारमा जाने तयारी गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको फोरजी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, पूर्वाधारको स्तरोन्नतिपछि मात्रै पछिल्लो प्रविधि फाइभजीमा जाने तयारी गरेको हो । सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले ठूलो लगानी लाग्ने भन्दै सरकारलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्न अपिल गर्दै आएका […]

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल शासन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ई–गभर्नेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवामार्फत राज्य संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको हो।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सफ्टवेयर, डिजिटल

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ताका अनुसार यो एक सातामा मात्रै करिब ४० जनाले डिजिटल ठगले आफ्नो खाताबाट रकम झिकेका उजुरी दिएका छन्। तीमध्येका एक जनाले आफू एक्लैले क्षणभरमै २३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाएको बीबीसीसँग बताएका छन्।

काठमाडौं ।  प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) र हुवावे नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘टेक फर्वार्ड: मिडिया डायलग २०२६’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिहिबार हात्तिसारस्थित हुवावे टावरमा आयोजित कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, डिजिटल रूपान्तरण तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रभावबारे प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र सञ्चारकर्मीबीच छलफल भएको थियो ।सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै हुवावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेन केयाङ (चेस्टर) ले नेपालमा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आफू उत्साहित रहेक

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित ‘प्री–बजेट आईसीटी डिस्कोर्स २०८३’ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट, कर सुधार र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य बिना डिजिटल विकास सम्भव नहुने बताएका छन् ।आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा दिगो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधि अब विकल्प नभई आधारभूत आवश्यकता भएको बताएका हुन् । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्राविधिक जनशक्ति, ‘

Kathmandu, May 2: Minister for Communications and Information Technology, Dr Bikram Timilsina, has said government's foc...

काठमाडौं– नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल सरकार र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाईका)बीच सम्झौता भएको छ । बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा हस्ताक्षर गरिएको हो । कोरिया सरकारको १८ लाख अमेरिकी डलर […]

As Rastriya Swantantra Party (RSP) assumes the reins of power, social media is abuzz with anticipation of a digital revolution. From proposed data center building sprees to talks of making Nepal an IT outsourcing hub, these schemes are being touted as the kind of vision (a favorite word of the Nepali electorate) one can expect from youthful, dynamic leadership. Indeed, Prime Minister Balen Shah’s charismatic, and to some, enigmatic, image owes much to the way social media amplified him int

A concessional loan agreement has been signed between the Government of Nepal and the Asian Development Bank (ADB) for the implementation of the Digital Transformation Project. The agreement for a USD 40 million concessional loan was signed by Finance Secretary Dr Ghanashyam Upadhyay and ADB Country Director for Nepal Arnaud Cauchois during a ceremony held at the Ministry of Finance today. The project is the first in South Asia to be co-financed under the ADB-World Bank Mutual Reliance

The Inspector General of Police (IGP) of Nepal, Dan Bahadur Karki, has said that cybercrime incidents in the country are increasing at a rapid pace, with cyberbullying emerging as a growing concern alongside rising internet and mobile usage.Karki said that enforcement has become challenging because major social media platforms are not registered in Nepal, making it difficult to obtain user data or remove harmful content. He noted that only a few platforms, including TikTok, Viber, Nimbuzz, WeCha

नेपाली राजनीति र समाजलाई प्रविधिको नकारात्मक असरबाट बचाउन राज्यले नियमनकारी निकायलाई मात्र होइन, नागरिकको विवेकलाई पनि उत्तिकै सुदृढ बनाउनुपर्दछ।

Over 60 countries around the world have already published national strategies for Artificial Intelligence. The United States, the European Union, China, Singapore and even our neighbouring India and Bangladesh have all formally defined how AI will be developed, regulated and used within their borders. Nepal, for most of the past decade, was not among them, […] The post Nepal’s AI policy needs action, not applause appeared first on OnlineKhabar English News.

क्रोमको भर्खरै सार्वजनिक भएको भर्जन १४५ सँगै अब प्रयोगकर्ताले कुनै पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना नै ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर समेत गर्न सक्नेछन्।

जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरणको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

काठमाडौं– वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले दशकौं पुरानो ‘रोयल क्लब फ्रिक्वेन्ट फ्लायर’ कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको छ । नयाँ वर्ष २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनीले यो कार्यक्रमलाई अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि सीमित वर्गका टिकटमा मात्र उपलब्ध माइलेज प्वाइन्टको सुविधा अब सबै प्रकारका टिकटमा विस्तार गरिएको […]

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल गभर्नेन्स प्राथमिकतामा राखेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का विस्तृत निर्णय नै लुकाउने गरेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकै दिन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने र २४ घण्टापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय १८ दिनसम्म ‘गोप्य’ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो परम्पराविपरित मन्त्रिपरिषद् का निर्णय सार्वजनिक […] The post सूचनामा कठोर बन्दै सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Kathmandu. The Ministry of Communications and Information Technology has approved a comprehensive action plan featuring 10 major reform programs aimed...

सरकार, नीति निर्माता, र प्राविधिक समुदायले साझा प्रयास गर्न सके मात्र नेपालको डिजिटल रूपान्तरण दीगो, प्रभावकारी, र सार्थक बन्न सक्छ।...