Abolishing Unproductive Public Bodies
To form a high-level task force comprising representatives from the OPMCM, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, and Ministry of Federal Affairs and General Administration to comprehensively evaluate and recommend the abolition, merger, or restructuring of unproductive boards, committees, projects, and institutional structures under the Government of Nepal that have overlapping jurisdictions and create an unnecessary financial burden, and to mandate the task force to submit a report with clear recommendations within one month.
नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्गीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदिश दिने।
Sources
Public Record
Is this reform a priority for you?
Both responses count equally — this is about evidence, not advocacy.
Coverage Timeline
Overall Sentiment
Neutral
Sentiment Breakdown
All Articles
Sorted by date, newest firstनेपालगन्ज– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न योजनामा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले पालिकाको आर्थिक तथा योजना व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी र नियम उल्लंघन भएको औंल्याएको हो । महालेखाले विनियोजित शीर्षकभन्दा फरक प्रयोजनमा गरिएको ३८ लाख ८४ हजार भुक्तानीलाई अनियमित ठहर गरेको छ । बजेटमा निर्धारित […]
Why matched: The article discusses irregular expenditures in the Nepalgunj sub-metropolitan area, highlighting serious weaknesses in financial management and violations of rules.
Sentiment: The mention of 'अनियमित खर्च' (irregular expenditures) and 'गम्भीर कमजोरी' (serious weaknesses) indicates a negative sentiment towards the management of public funds.
२ असार, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका गैरसरकारी प्रकृतिका संघ–संस्था र संगठनका कार्यालय हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तर सरकारी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थालाई ७ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो । […]
Why matched: The article discusses the directive to remove non-governmental organizations from government buildings, which relates to the reform of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article presents the directive as a positive step towards streamlining government operations.
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बूढानीलकण्ठ स्कुललाई १५ करोड रुपियाँ अनुदान दिएको खुलेको छ । बजेट बनाउँदा अनियमितिता गरेको चर्चा चलिरहेको बेला मन्त्री वाग्लेले आफैँले पढेको विद्यालयलाई १५ करोड रुपियाँ अनुदान दिनुभएको हो । मन्त्रीले नियमित अनुदानबाहेक थप १५ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान दिनुभएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमा बूढानीलण्ठ स्कुललाई छात्रवृत्ति […]
Why matched: The article discusses irregularities in budget allocation by the finance minister, specifically highlighting a large grant to a school he attended, which raises concerns about unproductive public spending.
Sentiment: The article criticizes the finance minister's actions as favoritism and misuse of funds, indicating a negative sentiment toward the reform of abolishing unproductive public bodies.
अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गर्नुभएको छ । बजेटका कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी बढाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फीति […]
Why matched: The article discusses the government's budget aimed at improving public institutions and economic growth, which aligns with the action item of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article presents the budget as a step towards achieving sustainable economic growth and improving productivity, reflecting a positive sentiment towards the reform.
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-नवनियुक्त दुई मन्त्री सुधन गुरुङ र महावीर पुनले शपथ लिएका छन् ।राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार गुरुङलाई गृह र पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामस
Why matched: The article discusses the failure of the Nepal Mountaineering Association to submit royalty payments to the government, highlighting issues within bureaucratic processes.
Sentiment: The mention of the bureaucracy being blamed for the failure to submit payments indicates a negative sentiment towards the efficiency of public bodies.
काठमाडौं । सरकारले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न देशभरबाट ७४५ भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको घोषणा गरिरहेका बेला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयभित्र भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै निर्देशनलाई चुनौती दिँदै सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। कानुनतः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी चारपाङ्ग्रे […]
Why matched: The article discusses the misuse of government vehicles, highlighting a failure to control such practices despite government announcements.
Sentiment: The article mentions that there is ongoing misuse of government vehicles, indicating a lack of effective action against unproductive public bodies.
The government has decided to overhaul 55 federal-level bodies that have been identified as burdensome, unproductive, or duplicative in their functions. According to a report prepared by a government task force, 25 agencies will be abolished, six will be merged, six will be transferred to provincial governments, and 18 will undergo restructuring. The report was […] The post Government targets 55 bodies for abolition, merger and restructuring appeared first on OnlineKhabar English News.
Why matched: The article discusses the government's decision to abolish and restructure unproductive federal bodies, which directly relates to the action item on abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the government's proactive approach to streamline operations by targeting 55 bodies for abolition or restructuring, indicating a positive step towards efficiency.
गत आर्थिक वर्षमा अस्तित्वमा रहेका कुल सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गरेका छन् भने १६ घाटामा छन् । यी संस्थानहरूको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यी संस्थानहरूले ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । गत आवमा संस्थानहरूको नाफा बढे पनि राज्यले प्राप्त गर्ने लाभांशमा कमी आएको […]
Why matched: The article reports on the financial performance of public institutions, which relates to the abolishment of unproductive public bodies.
Sentiment: The article indicates that while some institutions are profitable, many are not, suggesting inefficiencies that could be seen as unproductive.
The government has introduced a plan to scrap 31 agencies and restructure 18 agencies.Presenting the budget for the fiscal year 2083/84 at a joint meeting of both houses of the Federal Parliament today, Finance Minister Dr Swarnim Wagle said that 31 agencies will be scraped, six agencies will be merged, six agencies will be transferred, and 18 agencies will be restructured.
Why matched: The article discusses the government's plan to scrap 31 agencies, which directly relates to the reform of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The decision to eliminate 31 agencies is a significant move towards streamlining government operations and reducing bureaucracy.
काठमाडौं- सरकारले विभिन्न ३१ निकाय खारेज गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुन:संरचना गरिने बताए । उनले कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन कुशल र […]
Why matched: The article reports on the government's decision to abolish 31 public bodies, which directly relates to the action item of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The announcement of abolishing multiple public bodies indicates a significant step towards reducing bureaucracy and improving efficiency, which is framed positively in the article.
आयोगले सरकारी संयन्त्रमा बसेर कानुन विपरीत काम गरी सहकारी समस्या जटिल बनाउन भूमिका खेलेको पाएपछि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सहित १९ कर्मचारीलाई दोषी देखाएको छ ।
Why matched: The article discusses the inefficiency of government offices in handling cooperative issues, which relates to the abolishment of unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the failure of government institutions to effectively address cooperative problems, indicating a negative sentiment towards the current state of public bodies.
सरकारी प्रतिवेदनले नै संस्थानहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुनुमा मुख्य गरी व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
Why matched: The article discusses the poor performance of public institutions due to managerial weaknesses and political interference, which relates to the abolishment of unproductive public bodies.
Sentiment: The article points out the unsatisfactory performance of public institutions, reflecting a negative sentiment towards their effectiveness and relevance.
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासनContinue reading "सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले देखायो गम्भीर कमजोरी"
Why matched: The article discusses serious weaknesses in the cooperative sector, indicating unproductive practices and financial irregularities.
Sentiment: The report highlights a crisis in the cooperative sector due to increasing financial irregularities and weak regulation, which reflects negatively on the effectiveness of public bodies.
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३’ अर्थात् ‘पहेँलो किताब’ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर अवस्था फेरि उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् भने १६ वटा संस्थान अर्बौँ रुपैयाँ घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।लामो समयदेखि व्यावसायिक गतिविधिविहीन रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट
Why matched: The article discusses the weak state of public institutions in Nepal, highlighting that several are completely closed and many are underperforming, which relates directly to the action item about abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The report indicates a significant number of public institutions are failing, which suggests a negative outlook on the effectiveness of these bodies and the need for reform.
काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर समितिले काम अघि बताएका छन् । बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयमा सोमबार समितिले आयोजना गरेको बैठकमा उनले जनताले सुशासन खोजेको र त्यो आर्थिक अनुशासनबाट मात्र सम्भव हुने बताए । ऐन, कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा […]
Why matched: The article discusses the need for economic discipline and governance, which aligns with the goal of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the committee's focus on achieving good governance, indicating a positive outlook on efforts to improve public sector efficiency.
बिर्तामोड– झापाका १५ वटा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो क्रममा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु रकम उल्लेख्य देखिएको हो । प्रतिवेदनमा झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा परीक्षण गरिएको रकममध्ये बिर्तामोड नगरपालिकामा […]
Why matched: The article reports on the increasing amount of unproductive funds in local bodies, which directly relates to the need for abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article presents a concerning trend of rising unproductive funds, suggesting a failure in managing public resources effectively.
जुम्ला– जुम्लाका स्थानीय तहले विगतका वर्षहरूको तुलनामा बेरुजु घटाउँदै लगेका छन् । सुरुआती चरणमा सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहले आर्थिक सुशासन र मितव्ययी खर्चमा जोड दिन थालेका हुन् । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहको वार्षिक बेरुजु १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ […]
Why matched: The article mentions local bodies reducing unproductive funds, which aligns with the goal of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article indicates that local bodies are making efforts to cut down on wasteful spending, showcasing a positive trend towards better financial governance.
सहकारी ऐन, २०७४ र २०८३ को अध्यादेशले कोरेको सुशासनको मार्गचित्रले यो क्षेत्रमा व्याप्त 'दण्डहीनता' को अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तथापि यसको सफलता प्राधिकरणको तटस्थता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ।
Why matched: The article discusses the Cooperative Act and its aim to end impunity in the sector, which relates to the action item about abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the goal of improving governance in the cooperative sector, suggesting a positive sentiment towards the reforms proposed in the act.
काठमाडौँ । आधा दर्जनबढी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारवाही गरेको छ । बैंकलाई ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा गरिएका व्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याक डेटबाट लागू हुनेगरी छुट प्रदान गरेको र सो छुटContinue reading "राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्यो हिमालयन बैंक, सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन !"
Why matched: The article discusses the Nepal Rastra Bank's action against Himalayan Bank for violating regulations, which relates to the abolishment of unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the bank's violations and the resulting penalties, indicating a failure in compliance and governance.
बारा– खुला व्यापारमा स्थानीय सरकारले रोक लगाएको छ । बाराको जीतपुर बजार क्षेत्रमा सञ्चालित खुला पसलका व्यवसायी र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाबीच विवाद चर्किएपछि स्थानीय सरकारले खुला व्यापारमा रोक लगाएको हो । खुला व्यापार व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएका व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारले उचित व्यवस्थापनमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापनबिनै बजार क्षेत्रमा खुला पसल सञ्चालन भइरहँदा […]
Why matched: The article discusses the local government's decision to halt open trade, which relates to the abolishment of unproductive public bodies by highlighting inefficiencies in local governance.
Sentiment: The article indicates a conflict between local businesses and the government, suggesting dissatisfaction with the government's management of trade.
प्रयोगमा आइरहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापट लगायतका सामग्रीहरु प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्न लगाउने र मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च गरी राज्यकोषमा अत्यधिक भार सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको गुनासो आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
Why matched: The article discusses the Prime Minister's directive to avoid unnecessary purchases and reduce public spending, which aligns with the goal of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights efforts to minimize wasteful expenditures, indicating a positive approach towards fiscal responsibility.
सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा जारी बैठकमा समितिका सचिव एकराम गिरीले लेखा समितिकै कार्यक्षेत्रबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन ।
Why matched: The article reports on a meeting of the public accounts committee, which may relate to the oversight of public bodies but does not specifically address any reforms.
Sentiment: The article provides factual information about the meeting without expressing any positive or negative sentiment regarding public bodies.
सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा विभिन्न राजनीतिकर्मी र पूर्वप्रशासक समेतले प्रयोग गरिरहेका ७०१ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ।
Why matched: The article reports on the government's action to retrieve 701 vehicles used by political figures, which aligns with the reform to abolish unproductive public bodies.
Sentiment: The retrieval of these vehicles is seen as a positive step towards reducing unnecessary government expenditures.
जुम्ला– जुम्लाबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय खारेज भएपछि करोडाैं लगानीको सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन भएको छ । कर्णालीका निर्माण आयोजना हेर्दै आएको कार्यालय जुम्लाबाट खारेज भएपछि भवन प्रयोगविहीन भएको हो । कार्यालय खारेज भएपछि १२६ करोड लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । कार्यालय भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण नहुँदै संघीय खानेपानी कार्यालय […]
Why matched: The article discusses the closure of a federal office and the resulting underutilization of a costly building, indicating inefficiency in public resource management.
Sentiment: The article highlights the waste of a significant investment (126 crore) due to the office closure, suggesting a failure in governance and project management.
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा पत्र विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह तथा समन्वय शाखाले मधेश प्रदेशको पर्सास्थित स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित नियमनकारी निकायलाई “विशेष निर्देशनसहित परिचालन गर्ने” निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि आलोचना सुरु भएको हो । पत्रमा पर्साका स्थानीय सरकार “भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म […]
Why matched: The article discusses corruption issues within local governance, which relates to the action item about abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The sentiment is negative as it highlights ongoing corruption problems, indicating that current measures are insufficient.
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएको एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिले ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३’ लाई शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्। सरकारले सहकारी सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश एकैपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ६ वटा विभिन्न अध्यादेश पठाएपनि हाल एउटा मात्र प्रमाणीकरण भएको हो । बाँकी विचाराधीन रहेका […] The post राष्ट्रपति पौडेलले गरे सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
Why matched: The article reports on the issuance of the cooperative amendment ordinance, which relates to the abolishment of unproductive public bodies.
Sentiment: The issuance of the ordinance is framed positively, suggesting progress in reforming cooperative structures.
The Office of the Prime Minister and Council of Ministers has initiated a process to withdraw vehicles from employees and office-bearers, who have been using government vehicle facilities against existing laws.The Office has so far pulled back 622 government vehicles from different ministries, their subordinate bodies and constitutional commissions. The preliminary investigation conducted by the Prime Minister's Secretariat found the fact that though there is a legal provision that only
Why matched: The article discusses the government's action to withdraw vehicles from employees misusing government vehicle facilities, which aligns with the reform to abolish unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights a proactive measure by the government to enforce laws and reduce misuse of resources, indicating a positive step towards accountability.
काठमाडौँ । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त गरी नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले साझा आवाज उठाएका छन् । ‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने परम्पराको अन्त्य, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन र बजेटको दोहोरोपन रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको पुनरुत्थान, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र कर्णाली तथाContinue reading "बजेटबारे सांसदहरुको टिप्पणी- ‘पहुँचवालाको थालभरी मासु, नहुनेको भागमा हड्डी र झोल मात्र’"
Why matched: The article discusses the need to free the budget allocation system from the influence of powerful individuals, which aligns with the action item to abolish unproductive public bodies.
Sentiment: The article expresses a positive sentiment by highlighting the collective demand from various party MPs for a more equitable and policy-driven budget allocation.
काठमाडौं– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम (योजना) र तिनको आवधिक प्रगति (माइलस्टोन) निराशाजनक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विभिन्न ३० वटा मन्त्रालय तथा निकायको कार्ययोजनामा कुल ६८३ वटा क्रियाकलाप समावेश छन् । त्यसमध्ये २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा २७ क्रियाकलापमात्र सम्पन्न भएका […]
Why matched: The article highlights the ineffective execution of government plans, suggesting the presence of unproductive public bodies.
Sentiment: The mention of 'disappointing progress' implies that some public bodies may not be functioning effectively.
‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्मुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–मालपोत र नापी कार्यालयहरू बढी नै दुर्गन्धित भएको भन्दै सरकारले त्यसको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय गठन गर्ने तयारी भएको हो । पुनर्संचना हुने कार्यालयको नेतृत्व भने अब नापी विभागले गर्ने छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ना
Why matched: The article discusses the government's plan to restructure the land revenue and surveying offices, indicating inefficiency and corruption in these bodies, which aligns with the action item to abolish unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights that the offices are 'more than just smelly,' suggesting significant issues that warrant restructuring, reflecting negatively on the current state of these public bodies.
जनकपुरधाम । वैशाखः नेपालको एक मात्र रेल्वे सेवा प्रत्येक वर्ष घाटामा गइरहेको छ । रेल्वे सेवा घाटामा गइरहेकाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । लामो समयदेखि महाप्रबन्धक पद रिक्त रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू बताउँछन् । लिमिटेडका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले कम्पनीको आम्दानीभन्दा खर्च करिब तेब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउछ । सोही कारण रेल्वे सेवा दीर्घकालीन र
Why matched: The article discusses the ongoing financial losses of the railway service, indicating a need for management reform and improvement.
Sentiment: The article highlights that the railway service is operating at a loss and requires planned execution and management improvements, suggesting criticism of current operations.
यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोलेनिकाले गर्ने गरी तोकेको थियो ।
Why matched: The article mentions the closure of 36 revenue offices by the previous government, which relates to the action item about abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The closure of these offices is presented as a positive move towards streamlining government operations.
In the last six months, Gorkhapatra Corporation has accomplished important tasks with a far-reaching impact on the institution and its employees. The Corporation has approved an O&M; for the first time in its history. The total workforce has been downsized to 442 from 547 earlier.This has paved the way for career growth of the employees working with the Corporation. After eight years, 280 employees have been promoted, generating hope and enthusiasm, and 91 vacancies have been opened to recruit f
Why matched: The article discusses Gorkhapatra Corporation's downsizing and approval of an O&M, which relates to the action item of abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the positive impact of the downsizing and O&M approval, indicating progress in transforming the organization.
काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बन्द तथा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी अध्ययन थालेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए) बुझाइसकेको छ । बन्द अवस्थामा […] The post सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालन गृहकार्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
Why matched: The article discusses the government's efforts to restart state-owned enterprises, which aligns with the action item focused on abolishing unproductive public bodies.
Sentiment: The article highlights the government's proactive approach to reviving closed industries, indicating a positive outlook on the reform.
Hetauda. Bagmati Province Chief Minister Indra Bahadur Baniya has stated that the government is moving forward with a concrete action...
Why matched: Good match (70%) — content relates to this reform area