Depoliticizing the Civil Service & Banning Partisan Unions

१० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले, रास्वपाले निर्वाचनका बेला गरेको मितव्ययिता र सुशासनको प्रतिबद्धता विपरीत व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको दल सत्तामा पुगेपछि सल्लाहकार र व्यक्तिगत सहायक (पीए) हरूको ठूलो समूह खडा गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । उनले निर्वाचनका बेला राज्यकोषको दोहन […]

सरकारले लामो समयदेखि विवरण नबुझाएर निष्क्रिय बनेका कम्पनीलाई पुन: एकपटक मौका दिने नीति ल्याएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरे यसअघिसम्म लागेका कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ […]

विकल्पविना धरपकड र जबरजस्ती गरिए सडक नछोड्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामै खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न नसक्ने अवस्था यथावत् रहेको देखिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले १ असारको […] The post आत्मनिर्भर बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आवहान गरेको छ।...

प्रहरी कार्यालय, ब्यारेक र शौचालयको अवस्था दयनीय छ । कतिपय ठाउँमा आफ्ना भवन र शौचालय छैनन् । भएका ठाउँमा पनि जीर्ण छन् । नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरी भवनकै कारण आफ्नै बन्दोबस्तीका सामानहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने चिन्तामा छ ।

The state of police offices, barracks and toilets across Nepal is dire. In many Nepal Police units, there are no buildings or toilets of their own. Where facilities do exist, they are so dilapidated that officers worry about their own equipment; the very people meant to protect citizens are preoccupied with keeping their own gear […] The post Nepal Police in crisis as hundreds of units lack offices and toilet facilities appeared first on OnlineKhabar English News.

रुपन्देही । बुटवलमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिको कडा विरोध गर्दै उक्त नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक र वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ मार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार, मिडिया उद्योगको दिगोपन, पारदर्शिता र आर्थिक सबलीकरणका...

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग विगतदेखि नै सहकार्य रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने बताएका छन् । चितवनको भरतपुरमा आयोजित रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य तथा सुशासनको एजेन्डामा सँगै रहेको र आगामी दिनमा पनि रहनेContinue reading "‘सुशासनको एजेन्डामा रास्वपासँग सधैं सहकार्य रहन्छ’- वर्षमान पुन"

अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदामा जाने तर सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक तथा क्षमता विकासमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले संघीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेपले सर्वसधारणले सेवा, सुविधा पाउन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन् । संघीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेप नरोकिए जनता अब त्यसको प्रतिकार गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । पालिकाबाट दिदै आएको सेवा, सुविधाहरु रोक्ने षडयन्त्र सहित संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो उनले गरिन् […] The post मौलापुरलाई डिस्टर्ब न गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई मेयर रिना साहको चेतावनी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

काठमाडौँ । जनक सिंह धामी कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हुन् । उनले २४ हजार ३३२ मत प्राप्त गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी विना मगरलाई पराजित गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा सुरु भएसँगै पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा, नेतृत्व विकास, संगठनात्मक सुदृढीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा बहस सुरु भएको छ।...

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर’ वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भएको आरोप लगाएका छन् । सरकार अलोकतान्त्रिक धारतर्फ उन्मुख भएको उनको भनाइ छ। संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको संसदीय र अदालती रिपोर्टिङसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको शनिबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। संघ सरकारले २०१२ सालको प्रहरी...

नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले वर्तमान सरकार कानुनी राज्यको धज्जी उडाउदै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्न लागेकाले सबै पक्ष सजग रहनुपर्ने बताएका छन्।

५ असार, काठमाडौं । सरकारले बालअधिकार परिषद् खारेज गरेकोप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद इन्दिरा राना मगरले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । ‘बाल परिषद् । यो बाल परिषद् २००४ सालमा हामीले नै ल्याएको हो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाका लागि किरा सरह नै एनजीओहरू, मसरुम जस्तै उम्रियो । तर बालबालिकाको सुपरभिजन भएन भनेर ठूलो ऊ […]

उनले केवल शैक्षिक योग्यता नै इमानदारी र सुशासनको ग्यारेन्टी नहुने बताउँदै विगतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री रहेका बेला पनि विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएको बताए।...

लक्ष्मी चौधरीजनकपुरधाम, आसार ४ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशले आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संरचना प्राप्त गर्न सके सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्था...

'प्रधानमन्त्रीको जेठ १७ को अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको संसदमा धम्कीपूर्ण बोलेको भाषा, पूर्वाधारमन्त्रीको ठेकेदारको खुट्टा नै भाँच्ने धम्की। यी सबै कुराले सरकार कता जाँदैछ?'

संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, ठेकदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिने र कर्मचारीहरुलाई आतंकित बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

४ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुनिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू उठे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि बोल्दै कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएको विषय उठाएका हुन् । ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख अख्तियार दुरुपयोग […]

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पुरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ ।  त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरे पश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक/कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमाContinue reading "अध्ययन बिदामा विदेश गएर नफर्किएका प्राध्यापकलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन त्रिविको निर्देशन"

Kathmandu, June 17: The special court granted four days of custody to Tirtha Raj Aryal, chief at the Department of Passport, after he was detained by the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA). DoP director general Aryal, along with his subordinate, Sunil Kumar KC, was arrested as part of an investigation into alleged […] The post DoP chief Aryal sent to custody appeared first on Peoples' Review.

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । काठमाडौं प्रशासनले मंगलबार एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्लास्थित विभिन्न […]

The RSP-led government previously scrapped around 1,500 political appointments across government bodies through an ordinance, citing excessive politicisation of public institutions. The positions left vacant are now being advertised for open competitive selection, and shortlisting processes are underway for several posts, including university vice-chancellors and ambassadors. RSP had long opposed the appointment of party loyalists […] The post RSP General Secretary’s remark on extra points for party supporters sparks controversy appeared first on OnlineKhabar English News.

नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टीको विचारलाई डिजिटल माध्यममार्फत हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले सूचना र प्रविधिको युगमा प्रचार–प्रसारको शैलीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने बताएका हुन् ।उनले अब एमालेको प्रचार कार्य परम्परागत सीमाभन्दा माथि उठेर डिजिटल सञ्चारमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। 'हाम्रो विचार–डिजिटल सञ्चार, अब एमालेको विच

काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्।  लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन,

काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  सोमबार आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले वैज्ञानिकहरूका लागि उचित पारिश्रमिकको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।  सोमबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्। सांसद बरालले वैज्ञानिकहरूको

काठमाडौं। नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा यही असार महिनाभित्र ठूलो फेरबदल हुने भएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित ६ जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संघीय प्रशासनको नेतृत्व चयनलाई लिएर सिंहदरबारमा चहलपहल बढेको छ। मुख्यसचिव अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण असार २५ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन्। करिब आठ महिनाअघि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उनीसँगै विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक […]

काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अनुचित लाभ लिइरहेकाहरूका लागि कठिन दिन आउँदै छन् । जुन दिन उनीहरूले जागिर त गुमाउनुपर्ने नै छ, कानुनी कारबाहीको समेत सामना गर्नुपर्नेछ । एकसाथ ११४ जनाका शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि भइरहेको छानबिनले अन्य नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको मुटुमा समेत ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै छ । किनभने नेपालमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर विभिन्न निकायमा जागिर खानेहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको आशङ्का छ । विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका भनिएका ती व्यक्तिहरूका प्रमाणपत्रमाथि भइरहेको छानबिनले लहरो तान्दा पहरो जाने सङ्केत गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छानबिनपश्चात् ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न लागेपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न हुँदै छ । केन्द्रले अहिले भारतको मणिपुरमा पहिले सञ्चालनमा रहेको संगाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका र मेघालयस्थित सीएमजे विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएकाहरूको प्रमाणपत्र छानबिन गरिरहेको छ । बन्द भइसकेका संगाई विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका भनिएका ९८ जना र सीएमजे विश्वविद्यालयका १६ जनामाथि छानबिन भइरह

अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिए पनि अघिल्लो सरकारको पालाभन्दा केही नीतिगत विषयमा विपरीत जस्तो देखिएको हो ? अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण र तर्जुमाका क्रममा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषयका रूपमा यसलाई ग्रहण गरेको छ । पहिलो कुरा कर्मचारीको व्यवहार र बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । पक्कै पनि ब्युरोक्रेसी आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था होइन […]

Kathmandu, June 15: The government is preparing to introduce a mandatory retirement scheme that would remove civil servants who have either completed 30 years of service or reached the age of 55. To implement the plan, it is finalizing amendments to the Federal Civil Service Act, although it has yet to decide whether to proceed […] The post Mandatory retirement: 14,000 civil servants will lose jobs appeared first on Peoples' Review.

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रूपमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-८ ले सामाजिक सेवामा योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति थापाले सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पेसा र क्षेत्रको विकासका लागि मात्र नभई लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन पनि योगदान पुग्ने बताए । ‘राजनीतिलाई वास्तविक र सेवाको प्रतीकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हामी सबै मिलेर यो बाटो बनाउन केही

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयले विभिन्न प्राविधिक समूहअन्तर्गत रिक्त रहेको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवाका लागि ३६३ जना प्रहरी जवानलाई सिफारिस गरेको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) अनुसार जेठ २९ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले विभिन्न उपसमूहका प्रहरी जवानहरूको कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता तथा तालिमबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा योग्यताक्रम सूची सार्वजनिक गरेको […]

पार्टी स्थापनाको चार वर्षको छोटो समयमा पार्टीको काँधमा देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले पार्टी पङ्क्तिसमेत अनुशासित हुनुपर्ने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

काठमाडौं- ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन […]

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर सम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूप्रति आक्रोशपूर्ण र अभद्र भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै ठगुन्नाले अर्थमन्त्रीले “व्यक्तिगत रिसइबीको ढंगले” प्रस्तुत भएको र “अमर्यादित तथा धम्कीपूर्ण भाषा” प्रयोग गरेको दाबी गरे। यसअघि आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर […]

'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै मन्त्रालयको जग बसाल्ने गरी केही महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक निर्णयहरू गरेका छन् । कार्यभार सम्हापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्ना निर्णय र भावी योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै उनले मन्त्रालयमा सबै कुरा शून्यबाट शुरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।मन्त्रालय चलाउन अन्य स्थापित म

२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)हरुको सरुवा भएको छ । एकैपटक ठूलोमा संख्यामा सरुवा गरिएको हो । यही जेठ २७ गतेको निर्णय अनुसार ५०९ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरिएको प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सरुवा भएका सबैको तलब आगामी असार महिनादेखि सरुवा भएकै ठाउँबाट पाउनेछन् ।

के सरकारी जागिर भनेको बिदा मिलाएर विदेश जाने र उतै बेपत्ता हुने सजिलो लाइसेन्स हो?सुन्दा पत्याउन गाह्रो होला, तर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरू बिदा लिएर गएपछि स्वदेश फर्किए वा फर्किएनन् त्यसको आधिकारिक अभिलेख नै छैन ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अबको एक सातापछि अध्ययन बिदा लिएर विदेशमा हराएका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।****धेरैलाई लाग्छ– ‘एकपटक सरकारी जागिर खाएपछि ढुक्क भयो, जति वर्ष बिदा बसे पनि कसले के गर्छ र?’ तर, अब त्यस्तो सो

Kathmandu, June 10: Hearing on the writ petition filed against the government's decision to dissolve the employees trade...

सर्वोच्च अदालतले परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन र त्यसको डाटा नष्ट नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

Kathmandu, June 10: The government is preparing a major overhaul of the Civil Service Act that could immediately affect more than 10,000 civil servants, with 5,482 employees potentially forced to retire if the proposed provisions come into effect through Parliament or an ordinance. According to senior officials familiar with the draft under discussion at the […] The post Retirement reform set to hit over 10,000 civil servants appeared first on Peoples' Review.

काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो । काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा […]

नेपालका हिमालहरूको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले संघले संकलन गरेको रोयल्टी रकम समयमै सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।विवरण पठाउनसमेत ढिलाइ गरेको भन्दै उक्त रकम तत्काल असुल गर्न महालेखाले कडा निर्देशन दिएको छ । तर, संघका महासचिव राजेन्द्र लामाले भने यसलाई संघको कमजोरी वा नियत नभई मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको ‘बदमासीको संज

सरकारले निजामती सेवा ऐनमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको छ । संसद् वा अध्यादेशमार्फत् यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रभावित हुनेछन्, जसमा ५ हजार ४ सय ८२ जना निजामती कर्मचारीले त तुरुन्तै सेवाबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ ।मुख्य सचिवदेखि खरिदारसम्मका विभिन्न तहका कतिजना कर्मचारीहरू घर जानुपर्ने हुन्छ ?कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा,अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलाशमा बुधवार सुनुवाइ शुरू भएको हो ।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसमेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार

Kathmandu, June 9 Prime Minister Balen Shah has expanded the cabinet today. Sudan Gurung was sworn in as Home Minister and Mahabir Pun as Minister for Science, Technology and Innovation. President Ram Chandra Paudel administered the oath of office and secrecy to both Gurung and Pun. The swearing-in ceremony was attended by the President, Vice […] The post Sudan Gurung returns as Home Minister; Mahabir Pun appointed as Minister of technology appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । अत्याधिक हड्ताल र आन्दोलनका नाममा सेवा प्रभावित भएको व्यापक गुनासोपछि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसहित २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो । सरकारले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेधContinue reading "बैंकिङ र बीमामा अब हड्ताल गर्न निषेध"

काठमाडौं- त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, आंशिक शिक्षक र कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो स्वायत्तताको दुरुपयोग गरेको उनीहरुको मुख्य आरोप छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साल असार २० गते त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आन्तरिक तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई सञ्चित अवकाश पेन्सन प्रणालीमा जोड्ने निर्णय गरेको […]

करिब ५५ सय कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको परिसर छिर्दा अचेल विगतको जस्तो ‘कोलाहल’ सुनिँदैन । न झ्याल–झ्यालमा ठेलमठेल गर्ने सेवाग्राहीको ताँती नै छ, न त ‘सेटिङ’ मिलाइदिने भन्दै कानमा सुनाउने बिचौलियाको बिगबिगी । कुनै समय श्रमिकका आँशु र आक्रोशले भरिने यो कार्यालय विस्तारै एउटा शान्त प्रशासनिक अड्डाको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदैछ । विभाग परिसरमा बिहानैदेखि […]

२४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न पहल गरिने भएको छ । यस्तो पहल प्रदेश सभा र संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा स्वयमले गर्ने भएका हुन् । हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देश पत्र जारी […]

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) स्तरको सरुवा लामो समयदेखि रोकिँदा नेतृत्व तहका अधिकारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। तल्लो तहका डीएसपी, एसपी र एसएसपीहरूको सरुवा सम्पन्न भइसके पनि एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे निर्णय नहुँदा संगठनभित्र विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा हाल जनपदतर्फ आठ एआईजीको दरबन्दी रहेको छ। मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, […]

In a historic shift from traditional political patronage, nearly 3,000 individuals have applied for ambassadorial positions after the government opened the appointment process to public competition for the first time. The Ministry of Foreign Affairs (MoFA) called for applications between May 28 and June 5, receiving a massive volume of submissions via online portals, email, and physical drop-offs.The openings arose after the previous administration under Sushila Karki recalled ambassadors from 1

Kathmandu, June 6: Nearly 3,000 applications have been submitted after the government launched, for the first time, an open, competitive process to appoint ambassadors. The Ministry of Foreign Affairs invited applications from May 28 to June 5. According to the ministry, a large number of applications were received through online submissions, email and in-person applications. […] The post Nearly 3,000 apply for ambassadorial positions appeared first on Peoples' Review.

सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि झण्डै ३ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको र कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।  वर्तमान सरकारContinue reading "‘नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँ’- अर्थमन्त्री"

काठमाडौं। अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारी बिदा अवधि समाप्त भए पनि कार्यालयमा हाजिर नभएको र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको गुनासोपछि सरकारले अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो समस्या देखिएपछि सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा आफ्नो व्यक्तिगत तथा सेवा अभिलेख अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्ब

Kathmandu, June 5: The National Vigilance Centre (NVC) has intensified surprise inspection at government offices. The Ce...

Kathmandu, June 5: Forty-four professors who took study leave from Tribhuvan University and failed to return to work have repaid Rs 110 million after the university launched an investigation into widespread abuse of the system. The probe began after reports revealed that professors who remained abroad or left university service after completing their studies had […] The post Study leave abuse: 44 TU professors return Rs 110 million appeared first on Peoples' Review.

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीहरुको खोजी गर्न थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारीहरू बिदा अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित रूपमा हाजिर नभएको, लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको तथा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण (PIS) अद्यावधिक […]

On May 28, the government invited applications for ambassadorial appointments through an open competition process. The Ministry of Foreign Affairs issued the “Terms of Reference: Ambassador of Nepal” and called for applications from qualified Nepali citizens for ambassadorial posts in 13 countries, including China, the United States, and India. The application deadline has been set […] The post Can ambassador appointments be truly non-political? Debate grows over new selection system appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । अध्ययन बिदामा गएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई हानि पुर्‍याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि बिदामा रहेर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । विश्वविद्यायलका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन् । यसबाट रुContinue reading "अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेका ४१ प्राध्यापकबाट १० करोडभन्दा बढी असुल"

काठमाडौँ । अध्ययन बिदामा गएर लामो समय सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई हानि पुर्‍याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि बिदामा रहेर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले रकम

Kathmandu, June 3: The Tribhuvan University (TU) teachers who did not return to the service after taking long study leav...

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) का उपकुलपति प्रा. डा. होमबहादुर बस्नेत निजी पोल्ट्री कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रमुख सेयरधनी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहस सुरु भएको छ।कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार डा. बस्नेत ‘कल्याण ब्रिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रालि’ का अध्यक्ष हुन्। अभिलेखमा उनको नाममा ५० लाख रुपैयाँ र उनका छोरा सौरभ बस्नेतको नाममा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ।सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिक

Kathmandu, June 2 Chief Justice (CJ) Dr Manoj Kumar Sharma asserted that he is committed to maintaining good governance and reform in the judicial sector. Speaking during a meeting with journalists from the Constitutional and Judicial Journalists Forum here today, CJ Sharma reaffirmed his commitment to work collaboratively with all stakeholders to improve the judiciary […] The post Chief Justice Sharma pledges judicial reform and good governance appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि पुनः श्रम स्वीकृति स्वचालित प्रणालीमार्फत गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आज सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित बनाइएको जनाएको हो ।वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनमार्फत स्वचालित प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा पालना गर्नुपर्ने नयाँ शर्तसहित विभिन्न मापदण्ड अनिवार्य गरेको हो ।विभागका अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति आवेदन दिँदा यसअघि श्

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी)लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको छ।...

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठककले संसदको आइतबारको बैठकमा सांसद सदस्यले अमार्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको भन्दै तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना प्रमुख र प्रविधि महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । उक्त समितिलाईContinue reading "अमर्यादित व्यवहार देखाउने सांसदमाथि छानबिन गर्न समिति गठन"

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । आगामी असार १ गते लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाइने भएको छ ।वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीका लागि आयोगका सदस्य वीरबहादुर रा...

KATHMANDU, June 1: A newly adopted provision in the House of Representatives Regulations has sparked controversy after legal and political observers argued that it could shield lawmakers accused of corruption and money laundering from suspension. The debate centers on Rule 259 of the House Regulations, which states that, regardless of provisions contained in other prevailing […] The post New House rules shield MPs from suspension in corruption cases appeared first on Peoples' Review.

The government has increased the salaries of government employees.Finance Minister Swarnim Wagle said that the salaries of government employees have been increased by 21 percent.He said that the new salary of government employees has now been fixed at a minimum of 40,000 to 100,000.

सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता अपनाउने र उत्तरदायित्व बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुमान दिनेबारे सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।

मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन हुने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न सोबारेमा राजनीतिक बहस गराइने उल्लेख गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिकContinue reading "राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने सरकारको योजना"

काठमाडौं । लामो समयदेखि कलाकारितामा सक्रिय उत्तम केसी हालै भएको नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए । अबको तीन वर्षे कार्यकालमा उनले कलाकारलाई एकताबद्ध बनाएर हकहित, पेसागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूतिको पक्षमा काम

By P.R. Pradhan The present situation of the country is largely the result of poor governance and the absence of a strong system of checks and balances. Corruption and misuse of state resources have weakened the country, and the existing constitution has contributed to the problem by adopting an expensive political structure that the country’s […] The post On/Off the Record: Sustainable system for prosperous Nepal appeared first on Peoples' Review.

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार १९ जना कर्मचारीहरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले वैशाख ३० देखि जेठ ११ गतेसम्मका विभिन्न निर्णयहरूबाट उपसचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।यसरी जिम्मेवारी हेरफेर हुनेमा ७ जना उपसचिव र अन्य शाखा अधिकृत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै ठुलो परिमाणमा रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगराइ रकम भुक्तानी गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश निजामती

काठमाडौँ । ट्रेड युनियले प्रदर्शन गरेको छ । बिहीबार काँग्रेस निकट ट्रेड युनियनले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म खबरदारी र्याली गरेको हो । ट्रेड युनियन अधिकार रक्षार्थ एवम् श्रमिकमैत्री बजेट ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले बताएका छन् । प्रदर्शनमा ‘कर्मचारीको समय सापेक्ष तलब वृद्धि गर’, ‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर’,Continue reading "श्रमिकमैत्री बजेट ल्याउन माग गर्दै ट्रेड युनियनको प्रदर्शन (तस्विरहरु)"

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको जनपद, प्राविधिक (स्वास्थ्य) र प्राविधिक (इन्जिनियरिङरसूचना प्रविधि) समूहतर्फका १३ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरुलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयले बुधबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशन गरेको हो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उप-नियम (४) अनुसार उक्त नामावली […]

काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनका कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गरेको छ । सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतका २० जना कर्मचारीलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरेको हो ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको सूची अनुसार कर्मचारीको सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार सरुवा हुनेहरु सबै कर्मचारी नायब सुब्बाContinue reading "दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताको दुर्गममा सरुवा !"

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक विभिन्न २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको हो । कसको कहाँ सरुवा ?

काठमाडौं– एएमल नेपालले गरिमा क्यापिटलका कर्मचारीलाई सेयर बजार केन्द्रित एकदिने तालिम दिएको छ । तालिम कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य धितोपत्र बजार, विशेषगरी मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसायमा व्यावहारिक ज्ञान, नियामकीय दायित्व तथा अनुपालन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु रहेको एन्टिमनी लाउन्डरिङ तथा काउन्टिङ तथा फाइनान्सिङ अफ टेरोरिजम् (सीएफटी)ले बताएको छ । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय एएमएल/सीएफटी अवधारणा, नेपालको कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था, […]

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका ६ सदस्यले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले जेठ १० गते आइतबारसम्म सांसदहरूलाई सम्पति विवरण बुझाउन समय दिएकामा ६ सांसदले नबुझाएका हुन् । तोकिएको समयमा २५४ जना सांसदले

त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले नियमसंगत रूपमा नै आंशिक रुपमा बाहिर काम गरेको दाबी गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय सभाले एक वर्ष अघि नै विनियमहरू खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

Kathmandu, May 25: The CPN-UML has levelled 11 allegations against the government, concluding that it is drifting away from democratic norms toward authoritarian and arbitrary practices. The conclusion was drawn during the party’s eighth Secretariat meeting, which ended on Sunday. The party said the current government is deviating from democratic principles and moving in an […] The post CPN-UML lists 11 allegations against govt appeared first on Peoples' Review.

यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सक्षम, जिम्मेवार र स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्छ । तर विडम्बना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयंले स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ हटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको छ । पछिल्ला सरुवा निर्णयहरूले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर मात्र […]

Kathmandu, May 24:  The appointment of board members of Nepal Airlines Corporation has been drawn into controversy after allegations of irregularities in the selection process. The Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation had appointed five members to the airline’s board on Baisakh 31. The appointees include Dr Deepak Prasad Bastola (Kaski), Pravin Bhattarai (Chitwan), […] The post Dispute over NA board appointment deepens appeared first on Peoples' Review.

साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ। उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ।...

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा विकृति बढ्न थालेको पाइएको छ । मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा रहेको निमित्त प्रथा हटाउने भन्दै सुरुमा खुब प्रचार गरेको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै स्थानीय तहमा निमित्त शून्य पार्ने प्रतिवद्धता […]

उदयपुर । गैडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेमा कार्यरत मजदुरहरु तलब माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ । उद्योग बन्द भएपछि कामबिहिन भएका मजदुर तलब, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उद्योगको मुख्य गेटमा शुक्रबार […] The post उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी तलब माग्दै आन्दोलित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूको जिम्मेवारी खोस्न सुरू गरेको छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको समूहमा रहेका वडा सभापतिहरूले अद्यावधिकको काम नगरेपछि पार्टीले जिम्मेवारी खोस्न सुरू गरेको हो । देशव्यापी ‘जरा अभियान’ चलाइरहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म झण्डै ५० जना वडा सभापतिहरूलाई अद्यावधिकको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । उनीहरूको ठाउँमा कांग्रेसले […]

काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीहरू ओभरटाइमका लागि बाध्य नहुने भएका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जारी लागि एकीकृत निर्देशनमा थप व्यवस्था गर्दै कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको

विगत चार वर्षदेखि हुन नसकेको कर्मचारीको तलब वृद्धि एवं आयकरमा लाग्ने सीमाको पुनरवलोकनलाई वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ला?

काठमाडौँ । कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई भूमि व्यवस्था सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन रोकेर ल्याएको अध्यादेशलाई

८ जेठ, काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका […]

८ जेठ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर संघीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ । सं‍घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले गत […]

८ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आह्वान भएको सूचना रद्द गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दरखास्त आह्वानको सूचना रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले जेठ ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्द दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर आज जेठ ८ गते नै अर्को सूचना […]

By P.R. Pradhan If we do not learn from history and contemporary global developments, we will be no better than foolish people. Currently, we are passing through a very critical phase. Both of our neighbors are suspicious of our activities. Our Prime Minister, Balendra Shah, does not speak much but acts. One section of society […] The post On/Off the Record: Lessons to learn appeared first on Peoples' Review.

Prime Minister Balendra Shah has recently drawn sharp criticism for his persistent evasion of public and political dialogue. This controversial trend reached a climax during a recent parliamentary session when he staged a ‘walkout’ while President Ramchandra Paudel was presenting the government's policies and programs—ironically, a roadmap his own administration helped draft. Furthermore, established parliamentary precedent dictates that the PM must directly face questions

Minister for Information and Communications Dr Bikram Timilsina has made it clear that the government has no intention to curtail the press. In today's meeting of the House of Representatives, responding to queries related to his ministry raised by lawmakers during different meetings of the House, Minister Dr Timilsina argued that the government is fully committed to press freedom. "The Constitution has given rights of press freedom. No one can restrain this right, but press f

Shram Sanskriti Party Chairman Harka Sampang said that they are ready to be suspended to make the government accountable to the House.Talking to journalists in Parliament building in Singhadurbar on Wednesday, Sampang said that they will continue their protest in the coming days also to make the government accountable to the House.He said that he was also against the ruling made by the Speaker as it stopped lawmakers from questioning the government. Sampang said that they had to protest bec

काठमाडौँ । देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनको मुख्य केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ।  गृह जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र विपद् व्यवस्थापन जस्ता

वीरगन्ज– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र हाजिर गराउने विषयलाई लिएर वीरगन्ज महानगरपालिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २०८२ फागुन १२ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार महानगरमा सहसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रेशमलाल कँडेलको सरुवा गरिएको थियो । तर, उनी हालसम्म महानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा हाजिर नभएको महानगरपालिकाले जनाएको […]

देशमा बिस्तारै दशकौँ अघिदेखिको जब्बर भई बसेको खिल निचोरिँदै छ । पैतालाको खिल झिक्दा केही गाह्रो त हुन्छ नै । अनाडीको पिलो कति दुख्छ, ऐय्या, आत्थु त्यो हदसम्म भएको छैन, केस परे अस्पताल भर्ना हुन पाइएकै छ, आफन्तहरुले घाउ धेरै दुख्न दिएका छैनन्, बरु ट्रेड युनियनहरुको केसमा अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । एक हप्ताको […]

नेपाल वायुसेवा निगमले विदा स्वीकृत नगराई लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुईजना विमानचालक (पाइलट) सहित पाँच कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निगमको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार मानव संशाधन विभागले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीहरूलाई आफ्नो बचाउका लागि सफाई पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको हो।निगमका अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा पर्नेहरूमा क्याप्टेन सञ्जय बाँदे श्रेष्ठ, को-पाइलट विवेक प्याकुरेल, अटोमोवाइल इन्जिनियरद्वय सरोज कार्की र विदित देवकोटा तथा प्रा

सरकारले 'नवप्रवर्तन'लाई प्राथमिकतामा राख्दै 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गर्नु सकारात्मक कदम भएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने बजेटको विनियोजन र निर्माण हुने नियम एवं कानुनले निर्धारण गर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसदीय अभ्यास र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेका छन्।...

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका १४९ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूको एकैसाथ सरुवा भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास शाखाले शुक्रबार डीएसपीहरूको सरुवा भएको जानकारी गराएको हो । कसको कहाँ ?

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ४६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूको एकैसाथ सरुवा भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास शाखाले शुक्रबार एसपीहरूको सरुवा भएको जानकारी गराएको हो । कसको कहाँ ?

पछिल्लो समय हेलो सरकार, श्रम मन्त्रालय तथा श्रम विभागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषण भइरहेको उजुरी आउने गरेका छन् ।

अहिले भइरहेका र नयाँ हुने नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी काम भइरहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए।

Kathmandu, May 15: The government has brought the National Investigation Department (intelligence agency) back under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers. The move was made under the Government Work Division Regulations 2083, according to which the Rastriya Swatantra Party (RSP)-led Balen Shah government has placed the department under the Prime Minister’s […] The post Govt brings intelligence agency back under PMO appeared first on Peoples' Review.

Kathmandu, May 15 The National Investigation Department, the country’s sole intelligence agency, has once again been placed under the Prime Minister’s Office. On Wednesday, the Work Division Regulations were amended to bring the intelligence body back under the Prime Minister’s Office. When UML Chairman KP Sharma Oli was Prime Minister, he had moved the National […] The post Balen brings intelligence agency back under the Prime Minister’s Office appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाख ३० गते निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो । सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णयलाई राज्यको दीर्घकालीनContinue reading "थपियो विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, गर्नेछ यी काम…"

‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–संघीय संसदका दुबै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।  प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार अबेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।  बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधनको सूचना राखेका ३५ र दलीय आधारमा ४१ सांसदले छलफलमा भ

काठमाडौँ।  दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती चरणमै हतारो र प्रचारमुखी निर्णयका कारण आलोचना खेप्न थालेको छ। ‘ठूला माछा’ पक्राउ अभियानअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि अदालतबाट अधिकांश रिहा भएपछि सरकारको तयारी र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा पनि पर्याप्त विकल्प र व्यवस्थाविनै डोजर […]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गृहमन्त्रीको टुंगो नलगाउँदा सुरक्षा निकायमा असहजता उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा गृह मातहतका सुरक्षा निकायको सरुवा, बढुवादेखि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसमेत मुस्किल परेको हो । आउँदो जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट आउने भएकाले बजेटमा सुरक्षा […]

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबाट आएका ७ हजार सुझावलाई संश्लेषित गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा रायपरामर्शका लागि बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चैत्र १३ गते स्वीकृत सयदिने कार्यसूचीमा सो विधेयक ४५ दिनभित्रमा तयार पारिने लक्ष्य राखिएको थियो । सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा […]

After the 1990 political change, Nepal witnessed rampant political intervention and the deployment of party workers in the Constitutional Council and other state institutions based on political quotas. The Constitutional Council, Judicial Council, universities, and several other institutions gradually turned into centers for political recruitment. Even the judiciary became a venue for appointing political workers, […] The post Cleaning the Garbage appeared first on Peoples' Review.

By Babbler Former prime minister and former chief justice Sushila Karki’s stature was reflected in her recent interview. What the hidden mission of the present Balendra Shah government is, we are yet to know. However, his recent move to stop political appointments and establish judicial independence is highly commendable. We hope the government will encourage […] The post BABBLES: Sushila Karki’s Stature appeared first on Peoples' Review.

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद सचिवालयका नवनियुक्त सचिव प्रकाश अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।  बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच अधिकारीले आफ्नो पदको शपथ लिएका हुन्। उनलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शपथ

टीकापुर । कैलालीको टीकापुरका सरकारी कार्यालयहरु इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापीलगायत कार्यालय वरिपरिका व्यापारीले उपभोक्ताबाट महँगो शुल्क असुली रहेको पाइएको छ । टीकापुर नगरपालिका सहित बजार अनुगमन टोली त्यहाँ पुग्दा सरकारी कार्यालय वरिपरिका पसलमा फोटोकपी

लोक सेवा आयोगले उपसचिव वा सोसरह पदको लिखित परीक्षामा मर्यादा उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै एक उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरेको छ।...

धनकुटामा संघीय सेवा विस्तारको प्रतीकका रूपमा स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सम्पर्क कार्यालय सात वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भनेको थियो । सोहि अनुरुप उनले सरकारलाई सहज बनाउने उदेश्यसहित राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ३० दिनमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधार, सुशासन र प्रशासनिक सुधार, बजेट तथा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलगायत विषयमा यसबीचमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरे । उनले पदबहालीपछिका ३० दिनमा दुई सय २६ निर्णय भएको […]

सात दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम वरिष्ठताको परम्परा तोडेर संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयको विविध कोणबाट अहिले टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद् केवल वरिष्ठताको स्वचालित अनुमोदन गर्ने निकाय मात्र नभई विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । यसर्थ अहिलेको […]

ट्रेड युनियन खारेजीको त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन् ।

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका हुन् […] The post ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

In Nepal today, there is a growing feeling that things must change, and change fast. Many people are tired of corruption, political hiring and systems that do not work as they should. In such a moment, when strong and decisive actions are taken, it is natural to feel a sense of relief. Finally, something is moving. Finally, someone is acting. But at the same time, there is also unease. Not everyone is comfortable with the speed, the method or the consequences. This tension is not a weakness. It

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक साँझ ६ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्ने तय भएको हो । बैठकका लागि ६ वटा एजेण्डा तय भएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बैठकमा भेला तथा अधिवेशनको विशेष तालिका, आयोग र विभागका पदाधिकारी मनोनयन, जिल्ला समिति विघटन, अनुशासनात्मक कारबाही, केन्द्रीय समिति बैठक र विविध विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकै झट्कामा देशभरका सम्पूर्ण निजामती, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिदियो ।अध्यादेशमार्फत युनियनहरू खारेज भएसँगै, वर्षौंदेखि युनियनका नाममा भोगाधिकार पाएका जग्गामा बनेका आलिसान भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।युनियनहरूले बनाएका ती भवन कस्ता छन् ? अहिले के भइरहेको छ? के ती भवन सरकारले फिर्ता पाइसक्यो त ? आज हामीले यी सबै प्रश्नको जवाफ लिएर आएका छौं ।वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राल

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको हो । पहिले जनप्रतिनिधिविना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । आम नागरिकलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भयो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा–सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न÷गराउने उद्देश्यले […]

Minister for Education, Science and Technology Sasmit Pokharel said that the student organizations were revoked in accordance with their commitment paper. Talking to media persons at Singha Durbar today, also the Spokesperson of the government, Pokharel clarified that further discussion on the issue was not necessary as the people have already approved the commitment paper.  He mentioned that they have been receiving complaints that schools have charged extra admission or annual f

Kathmandu, May 9: A Cabinet meeting held on Friday decided to remove 15 honorary consuls and honorary consuls general stationed abroad from their positions. Government spokesperson and Minister for Education Sasmit Pokharel said the decision was taken on the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs. Apparently, even honorary titles are not safe from bureaucratic […] The post Govt decides to relieve 15 honorary consuls of duties appeared first on Peoples' Review.

Kathmandu, May 8 The parliamentary hearing process for proposed Chief Justice Manoj Sharma is set to begin today. A meeting of the parliamentary hearing committee has been called for 4 pm on Friday. The meeting will take place at the office of the State Affairs and Good Governance Committee in Singha Durbar. The agenda of […] The post Parliamentary hearing process begins for Chief Justice nominee Manoj Sharma appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै, वैशाख २८ गते अपराह्नContinue reading "विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय"

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्।...

२५ वैशाख, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा सरकारी कार्यालयहरुले समेत खानेपानीको महसुल नतिरेको पाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा खानेपानी वितरण गर्दै आएको दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिले जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि निजी तथा व्यवसायीक उपभोक्ताहरुले वर्षौंदेखि खानेपानीको महसुल नतिरेको जनाएको हो । उपभोक्ताले महसुल नतिर्दा खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव हिक्मत शाहीले जानकारी […]

काठमाडौँ । विवादै विवादकाबीच राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनेका हरि सिलवाललाई राजीनामा दिन दबाब परेको छ । तत्कालीन सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालकले राजीनामा दिएपछि एमाले ‘क्याडर’का सिलवाललाई पनि राजीनामा दिन दबाब परेको हो । सरकारी स्वामित्वका तीनवटै बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले राजीनामा दिएपछि सिलवाललाईसमेत राजीनामाका लागि ताकेता गरिएको सरकारी स्रोतको दाबी छContinue reading "विवादित ‘एमाले कार्यकर्ता’ हरि सिलवाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट राजिनामा गर्न सरकारको ताकेता, नमाने बर्खास्त गर्ने !"

By Our Reporter The recent ordinance removing more than 1,500 public officials marks one of the largest administrative shake-ups in Nepal in years. It has affected universities, regulatory bodies, commissions, and public institutions. Many of those removed still had time left in their terms. The government argues that these appointments were driven by political patronage […] The post Mass dismissals: Fixing politics or fueling instability? appeared first on Peoples' Review.

२४ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ उनका लागि अब चुनौतीरहित छ । किनकि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता  समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मा बहुमतबाट सिफारिसमा परेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा कठिनाइ हुने छैन […]

‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन । उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ ।’

नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणाकाल अन्त्यको बेलामा बाहेक वरिष्ठताक्रम मिचिएको उदाहरण छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत फेरबदल नभएको वरिष्ठताक्रमको परम्परा यो पटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडिएको छ ।

काठमाडौँ । तीन वटै सरकारी बैंकका अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकाल, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल र नेपाल बैंकका अध्यक्ष डिल्लीराज शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।  उनीहरु तीनैजनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग भन्ने उद्देश्यले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयकोContinue reading "‘पद छोड्नु’ भन्ने सरकारको संकेतपछि सबै सरकारी बैंकका अध्यक्षले दिए राजीनामा, सञ्चालक पनि बाहिरिँदै !"

The government has annulled the registration of 12 national-level trade unions in the civil service and health service sectors. The Department of Labour and Occupational Safety and Health today cancelled the registration of eight trade unions under the Nepal Civil Service Act, 2074 BS and four trade unions under the Nepal Health Service Act, 2053 BS.The registration of the Nepal Civil Service Employees' Organization, Nepal Civil Service Employees' Union, Nepal National Civil Service

The Constitution of Nepal and its foreign policy set a firm objective to protect, promote, and advance national interests. While the recent discourse on implementing a ‘merit-based system’ for ambassadorial appointments is a positive step toward diplomatic reform, the ground for its practical implementation is complex, requiring an indispensable understanding of diplomatic depth. An ambassador […] The post Meritocracy or a new ‘recruitment centre’ for ambassadorial appointments? appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता कमल थापाले न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूको शृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश

उनले ट्रेड युनियन कमजोर वा समाप्त भए न्यून तलब, अत्यधिक कामको बोझ, जबर्जस्ती ओभरटाइम, बिना कारण जागिरबाट निकालिने, असुरक्षित कार्यस्थल तथा दुर्घटना वा बिरामी पर्दा संरक्षण नपाइने जस्ता समस्या बढ्न सक्ने बताए।...

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन संशोधन गरेर लाखौं कर्मचारीको छाता संस्था र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीसँगै प्रस्तावित ऐनका प्रस्तावित प्रावधानका हल्लाले मनोवैज्ञानिक डोजर लागेको छ । बुधबारको निर्णयले १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भएको छ भने निजामती सेवा ऐनको तयारी गर्दै गरेको सरकारले कर्मचारीको उमेर हददेखि सामूहिक सौदाबाजीका अधिकार कटौती गर्ने त्रासले मनोवैज्ञानिक रूपमा […] The post कर्मचारी प्रशासनमा ‘मनोवैज्ञानिक डोजर’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सूचना निकालेर विद्युतीय हाजिरी प्रयोजनका लागि बायोमेट्रिक विवरण दिन आउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कानून सचिवमार्फत दुई अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । कानूनसचिव पारश्वर ढुंगानाले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । कानूनसचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनीहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको बताए । ‘राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई बिदा गरेर ती […]

काठमाडौं- सरकारले ११ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । सो निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव मुकेश रेग्मीलाई विद्युतीय सुशासन आयोग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्कालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । गृह […]

काठमाडौँ । सरकारले १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको हो ।  विभागले एक सूचना जारी गर्दै ८ वटा निजामती कर्मचारीका र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरिएको जनाएको छ ।  खारेज हुने ट्रेड युनियनहरुमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपालContinue reading "सरकारी कर्मचारीका ८ र स्वास्थ्यका ४ ट्रेड युनियन खारेज"

Kathmandu, May 6 The government has emerged tough against the trend of enjoying dual facilities from the state coffers. In this connection, the Office of the Prime Minister and Council of Ministers directed the Home Ministry to submit detailed information on the vehicles being used by the former dignitaries today itself. The information was sought […] The post Prime Minister’s Office all set to end dual vehicle facilities to former VIPs appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । सरकारले राज्य कोषबाट दोहोरो वा बढी सुविधा लिनेको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनका क्रममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले नियमानुसार तोकिएको भन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिएको पाइएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेका सवारी साधनको यथार्थContinue reading "दोहोरो र बढी सुविधा लिनेमाथि कठोर बन्दै सरकार, मापदण्ड विपरीतको सुविधा फिर्ता गरिने !"

काठमाडौं- राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरकफरक निकायबाट दोहोरो सुविधा […]

Kathmandu, May 6: The government has pulled the plug on trade unions in the civil service, eliminating a long-standing provision that once allowed them to operate. Officials claim these unions, often tied to political parties, have become a chronic headache for the bureaucracy rather than serving any meaningful purpose. A notice issued Tuesday by the […] The post Unions in civil service axed appeared first on Peoples' Review.

अध्यादेश मार्फत खारेज भइरहेका ६ वटा कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारविरुद्ध उत्रने घोषणा गरेका थिए । उनीहरूमाथि संघीय मामिला मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने स्रोतले बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनेको छ ।

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशविरुद्ध अदालत जान तयार कर्मचारी सङ्गठनहरू प्रधानमन्त्री बालेनले सन्देशबाट सन्तुष्ट सुनिएनन्, किन?

Kathmandu, May 5 Prime Minister Balendra Shah has made it clear that the abolition of trade unions and party flags was aimed at making the bureaucracy and academia clean, free, and professional. “Banning party flags in schools and bureaucracy will not seize rights of students and employees, but strengthens professional freedoms,” he said in a […] The post Abolition of trade unions to bolster professional freedoms: PM Shah appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत प्रभावप्रति भएको हुनले सुधारका लागि ठोस कदम चालिएको बताएका छन् ।मंगलबार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए ।उनले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो । वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता

सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अन्त्य गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले दलीय ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ तथा ऐनको दफा ४९ ले निजामती ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सङ्

‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले सिंहदरबार–शीतलनिवासबीच टसल शुरू भएको छ ।सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार (वैशाख २०)मा फिर्ता गरेका थिए ।फिर्ता गरेको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्विचार नगरी यसअघिकै अध्यादेश जारी गर्न पुनस् सिफारिस गर्न

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत् कठोर कदम चालेको बताएका छन् । वर्षौँदेखि जकडिएको दलीय भागबन्डा र 'झोला बोक्ने' प्रवृत्तिका कारण देशको प्रणाली नै ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता र क्षमतालाई मात्रै प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेका हुन्।सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा भएको पार्टीकरणले देशलाई निकै ठूलो क्षति पुर्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्नाले विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको अधिकार नखोस्ने बरु यसबाट पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बन्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै यसरी झण्डा र झोला निषेध […]

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार जोशीलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि कम्पनी सञ्चालन, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप छ। यस प्रकरणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो […]

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्नाले विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको अधिकार नखोस्ने बरु यसबाट पेसा...

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गर्न सरकारले कठोर कदम चालेको बताएका छन् । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘पार्टीकरण’ को संस्कृतिले प्रणाली नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता र क्षमतालाई मात्र आधार बनाइने उद्घोष गरेका हुन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू […]

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारले जे गर्छ, आम नेपाली जनताको हितमा गर्ने बताएका छन् । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् ।  ‘हामी तपाईंहरुकै जनचाहना बमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौँ ।’, बालेनले लेखेका छन्, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्,Continue reading "‘ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं’"

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भविष्य बचाउने प्रयास भएको बताएका छन्।...

काठमाडौँ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कार्यरत ३३ जना पदाधिकारीहरूलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको छ । मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ को दफा २

काठमाडौँ । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सधैँका लागि खारेज गरिदिएको हो । ट्रेड युनियन खारेजसँगै सरकारले निजामती कर्मचारीको गुनासो सुन्ने प्रावधान राखेको छ । जसअनुसार कर्मचारीका गुनासो सुन्ने र १५ दिनभित्रमा त्यसबारेमा जानकारी गराउने गरीContinue reading "विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज, बालेन भन्छन्- ‘यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकाल्ने प्रयास हो’"

२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज कुनै पनि पार्टीविरूद्धको लडाइँ नभएको बताएका छन् । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारको निर्णय प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका हुन् । ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो […]

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई

प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल कर्मचारीको ट्रेड युनियन र श्रमिक ट्रेड युनियन फरक फरक विषय भएको हुँदा समान रुपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरेस“गै कलाक्षेत्रस“ग सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा निकायका १ सय १२ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड), नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। यद्यपि, […]

काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हक खारेज गरेको विरोधमा विभिन्न ६ वटा कर्मचारी संगठनहरुले सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारीका अध्यक्ष एमबहादुर खत्री, मधेशी निजामती कर्मचारी […]

काठमाडौँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सङ्गठनभित्र पेसागत दक्षता, क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै सरुवा, बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउनका लागि अग्रसर रहन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख १४ गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका नारायणदत्त पौडेललाई सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्नबाट सु–शोभित गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।Continue reading "प्रहरीको सरुवा बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन गृहसचिव श्रेष्ठको निर्देशन"

२१ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्ठा, नैतिकता र सार्वजनिक आचरणलाई उम्मेदवार छनोटको आधार बनाउने भएको छ । उम्मेदवारको लोकप्रियता वा चुनावी सम्भावनालाई मात्र नभई उसको सार्वजनिक आचरण, इमान्दारी, वित्तीय पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त अवस्था, कानुनी तथा सामाजिक विश्वसनीयता लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पनि मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाइने रास्वपाले जनाएको छ । स्थानीय तहको भौगोलिक, […]

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी अध्यादेशमार्फत १५ सय बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने प्रक्रिया शुरु हुनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्ने सम्भावनासहितको एक निर्णायक मोड हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सिफारिसमा आएको यो कदमले विगतका अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ– राज्य संयन्त्र राजनीतिक भागवण्डाको थलो […]

दलीय भागबन्डाबाट आएको भन्दै बालेन सरकारले साढे १५ सय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट एकमुस्ट बिदाइ गर्‍यो । यति ठूलो निर्णय पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीका लागि हो या अर्को भागबन्डाका लागि भन्ने चाहिँ अब ती पदहरूमा हुने नयाँ नियुक्तिले प्रष्ट गर्ने छ ।

‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने अध्यादेशमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो ।

२० वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पार्टीको काँधमा बन्दुक हान्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अव्यवस्थित व्यवसायीलाई स्थानीय तहले आफ्नो पार्टीको नाम बदनाम हुनेगरी ब्रिफिङ गरेको जिकिर गरे । ‘देशभरिका विभिन्न स्थानीय निकायहरूले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हानेर अव्यवस्थित व्यवसायीलाई […]

काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) बागमती प्रदेश समितिले पछिल्लो समय विद्यालयहरूमा डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचना भत्काइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।शनिबार जारी प्रेस वक्तव्यमा संगठनले केही दिनयता काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा डोजर चलाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यसले जनतामा त्रास सिर्जना गरेको आरोप लगाएको हो ।विशेषगरी सरस्वती आधारभूत विद्यालय, मध्यपुर थिमीमा बिना सूचना तथा वैकल्पिक व्यवस्था विद्यालय भत्काइएको र त्यसपछि बुद्धज्योति बाल उद्यम आधार

काठमाडौं। सरकारले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राजनीतिक नियुक्तिमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी बैंकका पदाधिकारी भने यसको दायराभन्दा बाहिर परेका छन् ।अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नसमेटिएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत् रहने भएका छन् । यसअघि राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रावधानले गभर्नरसम्म प्रभाव पार्ने अड्कल गरिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने आफ्नो पदमा सुरक्षित देखिएका छन्। शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राष्ट्र बैंक र तीन ठूला सरकारी बैंकका नेतृत्वलाई नछोएको हो।सरकारले ११० वटा विभिन्न कानूनहरू संशोधन हुने गरी यो विशेष अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, यस संशोधनक

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।सरकारले विभिन्न निकायमा नयाँ कार्यशैली लागू गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको उक्त अध्यादेशका कारण नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार नियुक्त चार जना तथा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।यसैगरी, समाज कल्याण ऐन, २०४९ ब